-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪੈਂਗੋਂਗ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦ ਗਲਵਾਨ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖ਼ੂਨੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ-ਖਾਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਕਦ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ?

ਚੀਨ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਸੀ ਜਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੋਂ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੱਥਰਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਕਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾ ਕੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤਕੜੀ ਚੋਟ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਵੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ ਦੀ ਜੋ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗੋਲ਼ੀਬਾਰੀ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਫਿਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤਦੇ ਸਮੇਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਦੋਹਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੈਰ-ਭਾਵ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਸੇਧਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਗਲਵਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਛੇੜੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਟੱਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੈਂਗੋਂਗ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੀਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਜਦ ਤਕ ਚੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਉਦਯੋਗ-ਧੰਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇ।

-(ਲੇਖਕ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Jagjit Singh