ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2020 'ਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੰਬੰਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਫਰਮਾਂ , ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਤੀਜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਰਾਹੀਂ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ , ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ।

ਇਸ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਤਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਖਲਬਲੀ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜਲਦ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੱਖੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਰੋਲ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਵਫ਼ਦ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਸੋਧਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਬੇਵਸੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਮਂੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਕਰਕੇ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ- ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਏਗੀ।


(ਲੇਖਕ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ

ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ।)

ਮੋਬਾਇਲ ਨੰ:98889-00070

Posted By: Sunil Thapa