ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਿਉਹਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਾਲ ਇਕ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੀਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਸ਼ੂਰਾਮ ਜੈਅੰਤੀ ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਦਿਨ ਜੋਧਪੁਰ ’ਚ ਹੋਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੀ ਕਰੌਲੀ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਭਿਅੰਕਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਸੀ।

ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੌਲੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋਧਪੁਰ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੇ ਖਰਗੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਾਮਨੌਮੀ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੈਅੰਤੀ ਮੌਕੇੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਣਜਾਣ ਰਿਹਾ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰ, ਤਲਵਾਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਆਦਿ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਈ। ਖਰਗੋਨ ’ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।

ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਟੂਲਕਿੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ, ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਣਜਾਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਫ਼ਰ ਹੀ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਕਰੌਲੀ, ਖਰਗੋਨ, ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ, ਜੋਧਪੁਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਲੌਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਫਿਰਕੂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ੁਰਅਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਖ਼ਤਾਈ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ, ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ’ਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਣਉੱਚਿਤ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢਿੱਲੀ ਰਹੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ’ਚ ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਯਾਮ ਇਸੇ ’ਚ ਸੁਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਢਿੱਲੇਪਣ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਆਰਥ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਘਸਿਆ-ਪਿਟਿਆ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਵਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2006 ’ਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਸੱਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2006 ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਫ਼ਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇੇਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਹਿੱਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬੜੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਾਹਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੁਲਿਸ, ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ

-(ਲੇਖਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹਨ।)

Posted By: Jagjit Singh