-ਡਾ. ਅਜੇ ਖੇਮਰੀਆ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਂਟਲ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਲੋਪੈਥ ਲੌਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਿਡਵਾਈਫਰੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੀਐੱਚਡੀ ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੀਡੀਐਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਰਿਆਟ੍ਰਿਕਸ ਤਕ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਰੋਗ, ਕ੍ਰਾਨਿਕ ਆਬਸਟ੍ਰਕਟਿਵ ਪਲਮੋਨਰੀ ਡਿਸੀਜ਼ (ਸੀਓਪੀਡੀ), ਸ਼ੂਗਰ, ਆਸਟੋਪਾਇਰੋਸਿਸ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਰੋਗਤਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਢਲੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਬਦਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲੈ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਝਾਰਖੰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭੌਤਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਜਰਬੇ ਵੀ ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਚੇਤਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਆਯੁਰਵੇਦ, ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੌਤਿਕ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦੋਵੇਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh