ਸੁਰੇਂਦਰ ਕਿਸ਼ੋਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ 33 ਸੰਗੀਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਾਲੀਨ, ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟਾ ਫੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਉਸ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੀ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ 33 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗ਼ਮ ਹੈ, ਨਾ ਗੁੱਸਾ। ਤੁਸੀਂ 33 ਦੀ ਥਾਂ 133 ਕੇਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਤੁਲਨਾ ਇਕ ਅਪਾਹਜ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੀ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਕਥਿਤ ਅਪਾਹਜ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉਪਜ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ 'ਉਪਜਾਂ' ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪੁੱਜਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਜਰਬੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣ।

ਦਰਅਸਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਜਦ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੇਗਾ? ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਸ 33 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੂਝਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਆਮ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ਼ 46 ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਨਿਆਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਤਦ ਹੀ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਖ਼ਾਸ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਮਕਬੂਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਨੇਕ ਨੇਤਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਘਿਆੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਘਿਆੜਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 1967 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ 'ਮਰਜ਼ ਬੜਤਾ ਗਯਾ, ਜਯੋਂ-ਜਯੋਂ ਦਵਾ ਕੀ ਗਈ!' ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 40 ਸੁਝਾਅ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ, ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦਾਗ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 2004 ਵਿਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਲਓ। ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ?

ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਲਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਕੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਵਿਚ ਅਸਿੱਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਹੂਬਲੀ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਹੂਬਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1997 ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕਾਬਿਲੇਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀਮਤ ਅਸਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਿੰਨੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਰਾ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇਤਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਤੇ ਨਕਦੀ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤਕ ਜਨਤਾ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

-(ਲੇਖਕ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਹੈ)।

Posted By: Susheel Khanna