ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2-3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ‘ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ’ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਝਾੜੀਆਂ, ਖੋਲਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਕਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕੋਝੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਤੀਤ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਗੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੀਟਰ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 137 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਮਚੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਰਿਆਂ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਇਆਜਾਲ ਰਾਹੀਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਗਈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 213 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 41 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਔਸਤ ਖ਼ਰਚਾ

1300 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5.20 ਲੱਖ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 13.70 ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ-ਸੀ ਅਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ-ਬੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਿਵਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਾਰਨ ਔਸਤ 16 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨਰਕ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ, 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲੇ, 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ, 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਕੈਤੀਆਂ, 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ, ਚੇਨ ਝਪਟਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 39.22 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਲਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਿੰਜ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ‘ਚਿੱਟੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲਾ ਹਫ਼ਤਾ’ ਮਨਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹੂਬਲਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੱਠਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਹਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀ।

ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ 2007 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰੌਡਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਨਾਲ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈੱਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੋਰਮ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 40ਏ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਅਜਿਹਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਸਰਮਾਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਨ-ਸੁਣਾਉਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ, ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੱਠਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਗੰਧਲਾਪਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਸਾਰੂ, ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾਂ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8-10 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ -ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਵੱਢ-ਵੱਢ ਖਾਂਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਪੇ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਨਰੋਏ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

-ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ

-ਮੋਬਾਈਲ : 94171-48866

Posted By: Jagjit Singh