ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਕਣਕ-ਝੋਨਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹਨ। ਕਣਕ ਦਾ ਨਾੜ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 100 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਘਟੇ ਮੁੱਲ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਟਾਈ ਲੇਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤਾਂ 25-30 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਡੀਜ਼ਲ ਖ਼ਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਬਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਅੰਨਦਾਤੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਕਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ,

ਪਿੰਡ : ਦਿਆਲਗੜ੍ਹ।

ਸੰਪਰਕ : 95015-07071

Posted By: Jagjit Singh