-ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਧੀਰ

ਸਰੀਰ ਅਰੋਗ ਰਹੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ''ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਖ ਨਿਰੋਗ ਕਾਇਆ''। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ। ਅੱਜ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 'ਸੰਸਾਰ ਅੰਗਹੀਣ ਦਿਵਸ' ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਥੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉÎੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ 'ਵਿਸ਼ਵ ਅੰਗਹੀਣ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਨ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਰਸਮ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਚੰਨ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ (5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਣੌਤੀਗ੍ਰਸਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਤੇ ਦੁੱਖਦਾਈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਵੱਸ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਉਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਅਤੇ ਦਯਾ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1959 ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਊਰਿਕ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਅੰਗਹੀਣ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 7 ਅਰਬ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂਐੱਨਓ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ 'ਚ 65 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ।

ਯੂਐੱਨਓ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1981 ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਅੰਗਹੀਣ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਨੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚੇਤਨਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਏ ਨਾਮਾਤਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯੂਐੱਨਓ ਵੱਲੋਂ ਸੰਨ 1983 ਤੋਂ 1992 ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਗ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ। ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ) ਨੇ ਸਾਲ 1993 ਨੂੰ 'ਸਾਰਕ ਅੰਗਹੀਣ ਵਰ੍ਹੇ' ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਸੰਨ 1993 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 8 ਕਰੋੜ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2000 ਤਕ 'ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ' ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ 27 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੰਨ 1995 ਵਿਚ (ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੱਸਟ ਫਾਰ ਦਿ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਆਟੀਜ਼ਮ ਸੈਰੀਬਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਮੈਂਟਲ-ਰਿਟਾਰਡੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਸਏਬਲਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1999 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਸੰਬਰ 2016 'ਚ (ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ) ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਰਪੀਡਬਲਿਊਡੀ (ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ) ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ 7 ਤੋਂ 21 ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪੱਖੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਅਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ, ਹੀਮੋਫੀਲੀਆ ਅਤੇ ਸਕਿਲ ਸੈੱਲ ਰੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਕੋਟਾ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਏ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਾਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ 3000 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ! ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਨਕਲੀ ਅੰਗ, ਵ੍ਹੀਲ-ਚੇਅਰਜ਼, ਟ੍ਰਾਈ-ਸਾਈਕਲਜ਼, ਫੌੜ੍ਹੀਆਂ, ਕੈਲੀਪਰਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2018 'ਚ ਕੌਮੀ ਅੰਗਹੀਣ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 45 ਲੱਖ 18 ਹਜ਼ਾਰ 46 ਅੰਗਹੀਣ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਡਾ. ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰਪੀਡਬਲਿਊੂਡੀ ਐਕਟ 2017 ਅਨੁਸਾਰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਗਹੀਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਰਚ 2014 ਵਿਚ ਪੋਲੀਓ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਜੇ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ। ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ, ਕਰਨਲ ਏ. ਐੱਸ. ਚਾਹਲ, ਵਿਜੈ ਮਰਚੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਆਮਟੇ ਵਰਗੇ ਭੱਦਰਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉÎੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਅੰਗਹੀਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98888-47662

Posted By: Jagjit Singh