v> ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦੂਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ 'ਚ ਔਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ 6 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ , ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 11687 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁੱਲ 158493 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ, ਪੁਲਾਂ, ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2.13 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ। 4781.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਬਦਲੇ 312 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੁਧਰੇਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਕਾਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਖਿਸਕ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।

Posted By: Rajnish Kaur