ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਉਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਅਰਥਾਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਘਟ ਕੇ 91,916 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਅਗਸਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 6,286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸੁਝਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਦਰਅਸਲ, ਟੈਕਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਰਲ ਬਣੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਰਲ ਬਣੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਾ ਬਣਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੋ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਸਨਅਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਜਦ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

Posted By: Jagjit Singh