ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਵਾਕਫ਼


ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹੋਟਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਪਾਇਆ। ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪਹੀਆ ਇਕਦਮ ਜਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਾਨਮੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 22.4 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 7.87 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ 14.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 24.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 21.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ ਮਾਮੂਲੀ ਵੱਧ ਕੇ 7.76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰਚ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 8.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ। ਦਰ ਇਕਦਮ ਵੱਧ ਕੇ 23.52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਅੰਕੜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ 27.1 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅੱਧ ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਇਕ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 'ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਕਮੀ ਆਈ ਜੋ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਘਟ ਕੇ 24.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 121 ਕਰੋੜ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੂਨ ਤਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 22.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਵ 27 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਹਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਪਗ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ/ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਦੌਰਾਨ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ। ਸੀਪੀਐੱਫ/ਈਪੀਐੱਫ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਰ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹੋਟਲ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਸੰਚਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਫੜਿਆ। ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਚਲਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸੱਜਰੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਡੇਲੀ ਵੇਜਿਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ, ਹਾਕਰ, ਪਲੰਬਰ, ਕਾਰੀਗਰ, ਬੇਕਰੀ, ਡੇਅਰੀ, ਫਾਰਮਿੰਗ, ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਨਕਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੜਨਗੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣ? ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜ਼ਾਮਨ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਲਗਪਗ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਧਾਰ ਫੜ ਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਥਿਤੀ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਕੁਝ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਕੱਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਪਗ 2 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਦਸ ਕਰੋੜ ਹਾਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾ ਦੌਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98762-24461

Posted By: Sunil Thapa