ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗਲ਼ੇ 'ਚ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਲਟਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਐਪਰਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚਾਹ, ਕੇਲੇ, ਲੱਡੂ ਵੇਚੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿੰਗੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 381 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚੋਂ 205 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ 176 ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ। ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਸੰਨ 2018 'ਚ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਰ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਪਗ 350 ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਸਾਲ 2015-16 ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 3 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 4 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ।

Posted By: Jagjit Singh