ਡਾ. ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਮਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਅੰਕਟਾਡ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ 2019 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ 2020 ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕ ਰਹੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਫਿਸਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਲੱਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ’ਚ ਰੱਖੇ 25-25 ਕਿੱਲੋ ਦੇ 1600 ਬਕਸਿਆਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੂਲ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਰਮਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੇਗੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਰਤ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸਾਡਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਕਮੀ ’ਚ ਨਿਰਯਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਕਵਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਫਰਵਰੀ 2021 ’ਚ 55.3 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਮਾਰਚ 2021 ’ਚ 54.6 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਦਿ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੰਡਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੈਂਸੇਕਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ’ਚ ਲਗਭਗ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੈਂਸੇਕਸ 58000 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਸੇਕਸ ਉੱਛਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਸੇਕਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਭੇਜਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਿਆ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਧੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਟੇ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੀ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤਕ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ ’ਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਵੇ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜੇਸੀਬੀ, ਸੀਮੈਂਟ, ਸਟੀਲ, ਤਾਰਕੋਲ ਆਦਿ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘਟੇ ਹਨ।

ਮੇਰਾ ਤਰਕ ਜੀਐੱਸਟੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੜਕ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਮੁੜ ਵਧਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਮੰਗ ਬਣੇ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇ। ਮਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਆਂ ਨਾਲ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਸਲਦੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ।

(ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ।)

Posted By: Jagjit Singh