ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2021 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਮਾਲ (ਸਾਬਕਾ ਡੀਪੀਆਰਓ)। (98156-73477)

Posted By: Jatinder Singh