-ਵਿਜੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਧਿਆਇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਹੀ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਲੱਦਾਖ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਤਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 1947 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੀਨੀ ਨੇਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਪ੍ਰਾਂਤ (ਈਸਟ-ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗਵਾਦਰ ਤਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ 'ਸੀਪੈਕ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 25 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਵਧਾਉਂਦੇ-ਵਧਾਉਂਦੇ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਪੀਓਕੇ) ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਪੈਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਹਰੇ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਪੈਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਨ ਪੂਰੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ।

ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਜਿਸ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੇ ਸ਼ਕਸਗਾਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸੀਪੈਕ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾਇਕ ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਟੀਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਂਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਲਗਪਗ ਪੂਰੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੀਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੰਨ 1946 ਤੋਂ 1949 ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂ ਈਸਟ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਹੈ।

ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਈਗਰ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵਸੇ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਈਗਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਚੀਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਜਹਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੂਦ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਹਰ ਮਸੂਦ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨ

ਵੀ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਓਕੇ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਗਪਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਵਾਇਤੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਪਰਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਨ 1947 ਦੀ ਰਲੇਵਾਂ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਰਥਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਦਿੱਤੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਮੇਜਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਘੰਸਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਈਰਾਨ ਪੁੱਜਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਲਾਂਘਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਖ਼ੈਰ ਅਜੇ ਵੀ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਿੱਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜ-ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।

-(ਲੇਖਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਏਸ਼ੀਆ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਨਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ) -response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh