-ਬ੍ਰਿਗੇ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 2018 'ਚ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਦਾ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਿੰਧ ਖੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਭਾਵ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਰਲੇਵੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨੱਖਿੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੀ। ਬੀਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ-ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ 4 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ 28000 ਵਰਗ ਮੀਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਲਗਿਤ ਏਜੰਸੀ, ਲੱਦਾਖ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਹੁੰਨਜਾ ਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚੀਨ ਦੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੂਬੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਵਾਸਤੇ 60 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੀ।

ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਹਾਈਵੇਅ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਫਿਰ 16ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਹੇਠ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1757 'ਚ ਇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਨ 1819 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਨ 1846 ਦੇ ਲਾਗੇ-ਛਾਗੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।

ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1935 'ਚ ਰੂਸ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਪਾਸੋਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸੰਨ 1995 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਗਿਲਗਿਤ ਸਕਾਊਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕਰਨਲ ਬੀਕਨ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1947 'ਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵਾਪਸ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡੋਗਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਘਨਸਾਰਾ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਂਗ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੇਟਨ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਬਣ ਗਿਆ।

ਮੇਜਰ ਬਰਾਊਨ ਜੋ ਗਿਲਗਿਤ ਸਕਾਊਟ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਖ਼ਾਤਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗਿਲਗਿਤ 'ਚ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਘਨਸਰਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੰਨ 1948 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪਾਕਿ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1948 ਦੇ 47ਵੇਂ ਮਤੇ ਦੇ ਪੈਰਾ 1 (ਏ) ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਧਾੜਵੀ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਸੰਨ 1963 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਸਮ ਘਾਟੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 5100 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਪਾਕਿ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 5ਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੀਤੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਐੱਲਏਸੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਦੇ ਕੰਮਸਾਂਗ ਮੈਦਾਨ, ਕਦੇ ਚੇਮਾਰ ਸੈਕਟਰ, ਹੁਣ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਤੇ ਪੈਂਗੋਗ ਸੋ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅਸਤਰ-ਸ਼ਸਤਰ ਨਾਲ ਤਾਇਨਤੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਆਚਿਨ ਬੰਨ੍ਹ ਤਕ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸਿਆਚਿਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਪਾਕਿ ਨੇ ਸੰਨ 1970 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਸੰਨ 2009 'ਚ ਪਾਕਿ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਤਿਸਤਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਸੰਨ 2018 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਕੌਂਸਲ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਗਿਲਗਿਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਪਾਕਿ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ)। (0172-2740991)

Posted By: Jagjit Singh