ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਸਾਧਨ-ਸੰਪੰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਬਣਿਆ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਗੋਆ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨ ਸੂਬੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੋ 11ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਆਖ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਰਥਾਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਅਤੇ ਟਾਪੂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਲਾਜਿਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh