v> ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨੰਬਰ ਗੇਮ 'ਚ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜ ਵਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰੋਟਮ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮੁੜ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਅਚਾਨਕ ਬਣੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਫਸੀ? ਹੈਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਤਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਸਿਆਸੀ ਨਫ਼ਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਆਈ, ਉਸ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਾਜੇ-ਵਾਜੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਛਲਾਵੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਘਾਟ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ-ਫੁੱਲੇਗੀ। ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਇਖਲਾਕੀ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Posted By: Rajnish Kaur