-ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ’ਤੇ ਮੀਂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇ ਖੋਲੇ੍ਹ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੇ ਸਥਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲ-ਥਲ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉੱਜੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰਾ ਨ ਹੀਂ । ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵੈਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1958 ਅਤੇ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਾ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿਣ ਬਦਲਦਿਆਂ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਚੋਅ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਈਫਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਸ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ 1684 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1675 ਕਿਊਸਕ ਫੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਹਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਗਰ ਝੀਲ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸਗੋ ਸੰਭਾਵੀ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੋ 1988 ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਮੁੜਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਭਾਖੜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਬਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਪਣ ਬੰਬ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਹੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤੇ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਕੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੱਜਣੋਂ ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣਾ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਗਾਊਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਲ਼ੀ ਹੱਥ ਜਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰਮ ਧਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ।

ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਅਤੇ ਬੇਆਸਰੇ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਬਣਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਤੋ ਬਾਅਦ ਠਨ-ਠਨ ਗੋਪਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਗਾੜਬੰਦੀ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਇਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਆਸੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕੰਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਕੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਉੱਦਮ-ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਠੂਠਾ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਝੂਠੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਰੂਪੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਖ਼ੈਰ ਕਰੇ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. :+447806945964

Posted By: Sukhdev Singh