ਖ਼ੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੱਗੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਟਰੈਕ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ' ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 'ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ' ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਾਦ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਰੇਲਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧੇ।

ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 'ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ' ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚਰਮਰਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Posted By: Sunil Thapa