-ਐੱਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਬੇਯਕੀਨੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਦੇ ਉਸ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਰਣਭੂਮੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ-ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਉਹ ਦਿਨ-ਰਾਤ, ਗਰਮੀ-ਸਰਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼-ਸੋਕੇ, ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਮਦਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਗਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੰਧਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਗਏ ਹਰ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਲਾਭ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਬੰਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸੰਨ 1943 ਦੇ ਕਾਲ, ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ, 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪਏ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ, 1955 ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।

ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਈਸੀਆਰਆਈਆਰ ਅਤੇ ਓਈਸੀਡੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁਕਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2000-01 ਤੋਂ 2016-17 ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਹ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ 2.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਰ ਸਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉਹ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਰਵੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਇਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਹੇਠ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਰਮੀਮਾਂ ਜਲਦ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇ, ਉਹ ਮੁੱਲ-ਭਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ 1991 ਵਾਲਾ ਪਲ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 3500 ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਡੇਅਰੀ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਵਰਗਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ 1977 ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਖੇਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਮੌਸਮ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਵਿਚ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪੰਡ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ)।

Posted By: Jagjit Singh