ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਕੇਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਲਾਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਏ-ਆਤਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਮੋਮੋ ਠੱਗਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ।

Posted By: Jagjit Singh