ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੁਪਿਆ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਿਆ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦ ਇਕਦਮ ਉਸ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਖ਼ਾਸੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 80 ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋਰ ਤਿਲਕਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤਲਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਰਥਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਲੈਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਝਟਕੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਨ? ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝਟਕਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਸਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰੁਪਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2008 ਦੇ ਆਲਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2013 ਵਿਚ ਜਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਫ੍ਰੇਜਾਈਲ ਫਾਈਵ’ ਅਰਥਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਪਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦ ਤਕ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਦਾ ਭੁਗਤ-ਭੋਗੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਗ ਸੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਲਈ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਰਾਮਦ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਯਾਨੀ ਸੀਏਡੀ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਧਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਡਾਲਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਭੰਡਾਰ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰੋ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨੀ ਕਰੰਸੀ ਰੇਨਮਿਨਬੀ ਵਿਚ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਪਾਨੀ ਯੇਨ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ।

ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਆਏ ਅੜਿੱਕੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਜਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਦਾਅ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੋਖ਼ਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਫ਼ਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2013 ਵਿਚ ਜਦ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਨਰਮ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੁਪਏ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕਰੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਲੀਆ-ਕਰੰਸੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਡਾਲਰ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਹੱਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਗਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿੱਗਦਾ ਰੁਪਿਆ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ-ਵੱਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਵਧੇ। ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਤਕ ਰੁਪਿਆ ਸੰਭਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਹੁਣ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੰਸੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਰੰਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ (ਸਪਲਾਈ) ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ‘ਫਲੋਟਿੰਗ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ’ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1975 ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ 1991 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਵ 1947 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਡਾਲਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਕੇ 4.79 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1966 ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧ ਕੇ 7.57 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 79.66 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਹੈ।

-ਧਰਮਕੀਰਤੀ ਜੋਸ਼ੀ

-(ਲੇਖਕ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ’ਚ ਮੁੱਖ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ)।

-response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh