-ਨੂਰਦੀਪ ਕੋਮਲ

ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2016 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 160745 ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 230493 ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 2 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਦਸ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਰਨਾ ਦੀ ਆਦਤ ਕਿਧਰੇ ਵਿਸਰ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਲਸਪੁਣੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਮੋਟਰਬਾਈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨ-ਪ੍ਰਚਾਵੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ-ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਨਜਾਣ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਤਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਹਾਦਸੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੇਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨਜਾਣ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਦਰਸਾਏ ਸਿਗਨਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈਲਮਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੱਟ ਤਾਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਉਸ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅੜੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਾਹਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ “ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ'' ਲਿਖੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਚਾਲਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚੇ ਇਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕੰਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2012 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5253 ਅਤੇ 2013 ਵਿਚ 5426 ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਾਦਸੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਚਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਹਲ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 1,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 2,000 ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੁਰਮਾਨਾ 10,000 ਤੋਂ 15,000 ਹੈ। ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੈਲਮਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 1,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੌਰਾਨ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵੀ ਅਚਨਚੇਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਕਮ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤਰਮੀਮਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98146-34446

Posted By: Rajnish Kaur