-ਹਰਸ਼ ਵੀ. ਪੰਤ

ਇਕ ਲੰਬੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰਕਾਰ ਕਾਬੁਲ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਬੇਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੁੱਲਾ ਹਸਨ ਅਖੁੰਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਾਮਿਆਨ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸ ਸਿਰਾਜੂਦੀਨ ਹੱਕਾਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭਲਾ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੱਧਕਾਲੀ ਕਬਾਇਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬਾਹੂਬਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੜਾਕੇ ਹਰ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਮਿਆਨ ਵਿਖੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਕੇ ਚਿੱਪਰ-ਚਿੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਹਰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਫ਼ਰ ਹੈ। ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਡੋਲ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਥਾਹ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਾ-ਉਮੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 33 ਮੈਂਬਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਜੇ ਤਕ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਅਫ਼ਗਾਨ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ‘ਦੀਨੀ-ਭਾਈ’ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਕਿਫ ਹੈ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫੈਜ਼ ਹਮੀਦ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹਮੀਦ ਕਾਬੁਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਮਾੜਾ ਸੰਯੋਗ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਮੀਦ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਸ਼ੀਰ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਅਫ਼ਗਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਿਹਰੇ ਖੂੰਖਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਂਟੇਡ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੰਗੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਤਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮੁੜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ-ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਰੂਸ ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਰਤਿਆਂ-ਧਰਤਿਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਰਗੇ ਗਰਮਖ਼ਿਆਲੀ ਧੜੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਗਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਉਦਾਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਇ ਬਦਲਦੀ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਜਹਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਓਥੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧਰਤ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੋਹਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੌਕੰਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸਰਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈ)

Posted By: Jatinder Singh