ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਐੱਮਐੱਲਏ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਕ ਗੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਵੈਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਚੌਕ-ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ-ਦੂਜੀ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿਵਾਏ ਕੋਸਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਠੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 31.8 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 32.9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 27.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ 17.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 120 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ 400 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਟ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਦ ਵਿਚ 3.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਮਦ ਵਿਚ 4.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 8.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤਕ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੈਟ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲ਼ਾ-ਰੱਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

Posted By: Jagjit Singh