ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ 8 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 800 ਸਮਰਥਕਾਂ 'ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣ। ਉਂਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ 96 ਲੱਖ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਰਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਅਗਲੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤਕ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ? ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਲਗਪਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਡੈਮ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਰਾਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ।

Posted By: Jagjit Singh