ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ-ਏ-ਖ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੱਥਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਛੇ ਫਰਵਰੀ, 1952 ’ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਰਜ-6 ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੈਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਣੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 74 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਅੱਠ ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਮਹਿਜ਼ 14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ 155 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀਨੀਆ ਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਵਿੰਡਸਰ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਪਿ੍ਰੰਸ ਐਂਡਰਿਊ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਤੇ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਲਈ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਜੈਫਰੀ ਏਪਸਟੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਮੇਗਨ ਮਾਰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਾਟੋਧਾੜ ਨੇ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ’ਤੇ ਕਾਲਖ਼ ਮਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। 1999 ’ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਮਾਇਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇਤੀ ਰਿਪਬਲਿਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਹਾਮਾਸ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਾਡੋਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੰਬਰ, 2021 ’ਚ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਲਾਨ ਦਿਤਾ।

ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਦੂਜੀ 70 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੀ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਾਊਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਰਾਜੇ-ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ, ਚਾਵਾਂ-ਮਲ੍ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1959 ’ਚ ਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਈ। ਆਪਣੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ 22 ਵਾਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਆਈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 2007 ’ਚ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਪਸੋਸ-ਰੀਡ ਪੋਲ ’ਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਇੰਕਸ਼ਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਦੂਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਕਾਲ ਵਾਂਗ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਥਾਨਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ, ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀ ਰਹੇ ਜੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ 2019-20 ਅਨੁਸਾਰ 58.7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ, ਆਓ ਭਗਤ ਆਦਿ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੰਨ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਰੈਜੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਘਿਨੌਣੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਣ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਦੂਜੀ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡੇਵਿਡ ਕੋਰਚੀਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਨੇ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ’ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਐਂਗਸ ਰੀਡ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਦਾ ਪੋਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਰਾਜ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਅਤੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਤੀਜਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ, ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਇਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਭਗਤ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼, ਸਕਾਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਜੋੜਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੇਚੀਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਰਾਈ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਰ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ 1982 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 41 ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼, ਸੈਨੇਟ ਤੇ 10 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਸੰਧੀਆਂ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਊਬੈਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੰਦਰ ਅਲਬਰਟਾ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਦਾਨੀਅਲ ਸਮਿੱਥ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ।

ਓਟਾਵਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏਰੋਲ ਮੈਡਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਸ ’ਚ ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਬਗ਼ੈਰ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਕਰਾਊਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡਰਿਊ ਮੈਕਡੂਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਲਿਜ਼ਾਬੈੱਥ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਮੌਕੇ ਪੁੱਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਤਬਦੀਲੀ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਫੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ, ਪਛਾਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ, ਜਨ-ਜੀਵਨ, ਜਨਤਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਪਰਿਪੇਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਮੇਰੀ ਸਿਮੋਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨੇੜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।

-ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ

(ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ)

+1 289 8292929

Posted By: Jagjit Singh