-ਮਨੋਜ ਵਾਜਪਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਵਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢਾਂਚਾਗਤ, ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਰਸਿਮਾ ਰਾਓ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹਨ। ਭੂਮੀ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੰਗ, ਸਪਲਾਈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮਾਲੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ’ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਮਦਨ ’ਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜੋ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੀ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ’ਚ ਅਸਲ ਗਾਹਕ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਮਨ ਅਤੇ ਨਿਮਨ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਘਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਆਪਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਲਪ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ।

Posted By: Jagjit Singh