ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਲਾਕਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਕਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਓਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਉਹ 75 ਪਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਮਤ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੌਮੀ ਮਸਲੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦੀ ਦਿਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੁਬੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Posted By: Sukhdev Singh