ਦੋ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਭਾਵ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ-ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ।

ਉਂਜ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਲ਼ਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ 2021 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਭਾਵ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 12,772 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੋਣ-ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਗਪਗ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2022 ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 14,953 ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਈਟੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ 19,262 ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 12,880 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, 2670 ਮਿਡਲ, 1740 ਹਾਈ ਤੇ 1972 ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 3 ਲੱਖ 89 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ।

ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪੱਟੀ ’ਚ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਟੇ ’ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

Posted By: Jagjit Singh