ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਉਸੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਉਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਯਾਨੀ ਐੱਨਟੀਏ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨੀਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕੁਝ ਕੋਚਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੀਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਨਟੀਏ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਨਟੀਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2024 ਵਿਚ ਨੀਟ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨਟੀਏ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜਿਸ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੌਰ- ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ?

ਐੱਨਟੀਏ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਿਤ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੀਟ ਨੂੰ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਟੀਏ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਟੀਏ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦੇ ਏਆਈ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਡੰਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਨਾ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਠਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਟ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢਿੱਲਾ-ਮੱਠਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਕੂਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

-response@jagran.com