ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਨ 2017 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਡਰੱਗਜ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੇ ਖੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਮ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰੱਗਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਸ, ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਪਿੱਛੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਖੱਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸੂੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਡਰੱਗਜ਼ ਮੁਕਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Posted By: Susheel Khanna