ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ : ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ’ ਅਤੇ ‘ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ’ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੱਚ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ? ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ? ਜਵਾਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਾਸਲਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ 9–10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਉੱਚੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 14–15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਏਸੀ ਇਕ ਵਿਲਾਸਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋੜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿਚ ਏਸੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਏਸੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਦੌੜ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ। ਐੱਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਟਰ, ਕਾਰਾਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕੋ ਤੱਥ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਵਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ‘ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਓਵਰਲੋਡ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ-ਵੋਲਟੇਜ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਸ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਜੂਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਕੱਟ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ-ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕੋਲ ਬਣਾਂਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 1980 ਮੈਗਾਵਾਟ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 1320 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਤ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਗ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਉਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫਿਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖਪਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬੱਚਤ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਧੂ ਯੂਨਿਟ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਵੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਨਰੇਟਰ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਕੱਟ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਵਿਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਕ ਹੀ ਜਵਾਬ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ-‘ਮੰਗ ਅਚਾਨਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ।’ ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸਨ। ਅਸਲ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਲੰਬੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਲੋੜ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ।

-ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਸੰਪਾਦਕ