-ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ

ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਿਲਿਆ-ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ! ਪੰਜਾਹ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਉਦੋਂ ਮਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਨ 1952 ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਗਈ ਸਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਚਮਕ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ।

ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਵੱਧ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਮੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ-ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮਤਦਾਨ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਤਦਾਤਾ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁਣ ਭੀੜਤੰਤਰ, ਅਰਥਤੰਤਰ, ਨੇਤਾ ਤੰਤਰ, ਡੰਡਾ ਤੰਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਟੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਜਦ ਕੁਝ ਧਨ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚਾਰ ਦਿਨ ਕੀ ਚਾਂਦਨੀ, ਫਿਰ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ’ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੀੜਾ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਚੀਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਕਾਰੀ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਕਦੇ ਇਕ ਕਿੱਲੋ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਡੇਢ ਸੌ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪੀੜਾ ਲਈ ਚੀਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਿਸਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਠੰਢੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ‘ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਕਦਰ ਅਵਾਮ ਪੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਆਂਖੇਂ ਛੀਨ ਲੇਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਸ਼ਮੇ ਦਾਨ ਕਰਤੀ ਹੈ।’

ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਹਾਰੇ ਮਾਰਨਾ। ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤਰਸਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਫਰੇਬੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਫੋਨ ਵੰਡਣੇ, ਸਾਈਕਲ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰਮਾਊ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਮਾਇੰਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ? ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮੂਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣ ? ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਤੜਫ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪੀਲ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਰੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਏ ਹਨ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ, ਮਕਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਗਿਰਵੀ ਰ ੱਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾ ਹਨ? ਜ਼ਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ 478 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ। ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜਾ ਪਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਅਨੇ, ਘਸੁੰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ੁਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇਗਾ?

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਸਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ ਅਸੰਖ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਬੰਗਲਿਆਂ-ਕੋਠੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਾਇਬ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿੰਙ। ਕੁਝ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

-(ਲੇਖਿਕਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ)।

Posted By: Jagjit Singh