-ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ ਗਬਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ’ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਹਾਸਲ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੀਮ ਦੀ ਇਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖ਼ੈਰ! ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਚੂਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਜੂੰ ਤਕ ਨਾ ਸਰਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।

ਸੰਨ 2017 ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ਤਵਾ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 4 ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿੰਨ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੁਆਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਵਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੁਨਬਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਜੋ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੇਲੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜੱਜ ਆਦਿ ਬਣ ਪਾਉਣਗੇ?

ਕੀ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ?

ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇਹ ਗਬਨ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਵਜਾਇਆ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲਾਂਭੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਆਟੇ-ਦਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੌਮ ਦੇ ਗ਼ਦਾਰ ਬਣੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਵਰਗੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿ੍ਰਕਟ ਟੀਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਲਵਾਨਕਾਰ ਬਾਲੂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਲਿਤ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਪਰ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਗਬਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਸਕੇਗਾ।

-(ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼)।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98552-00813

Posted By: Jatinder Singh