-ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੌਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੇ ਹਰ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਭਾਗ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਉਡਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਹਿਰਦੇਵੇਦਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਰਹੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਐੱਸ ਸਹੋਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੌਰਾਹੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 'ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ' ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਪਰ ਨਿਕਲਿਆ ਅਜੇ ਤਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਡੀਆਈਜੀ ਵਾਲੀ ਸਿਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੋਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵੀ ਲਗਪਗ ਹੱਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਸੀਬੀਆਈ ਫਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਟ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਉਂ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।

-(ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ)।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98148-98563

Posted By: Jagjit Singh