ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ 'ਚ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ 3000 ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 7 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਯੂਪੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਰਾਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ੇਤੀ 'ਚ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ 22 'ਚੋਂ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਟਲ ਭੂ-ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੰਡਾਰ 'ਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1982 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1987 ਤਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਜੋ 2002 ਤੋਂ 2006 'ਚ 75 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਤੋਂ 30 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ 250 ਤੋਂ 400 ਫੁੱਟ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ 3/4 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੱਧਦੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ 3 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 7 ਤੋਂ 10 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਦੇ ਬੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਏ ਸਨ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ?

Posted By: Rajnish Kaur