ਡਾ. ਭਰਤ ਝੁਨਝੁਨਵਾਲਾ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਰਿਜਨਲ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਰਥਾਤ ਆਰਸੇਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸੀਆਨ ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲਪੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਬਰਨੂਈ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਲਾਊਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਦਸ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਨ 2010 ਵਿਚ ਚੀਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਘੱਟ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਪਾਰਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 53 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਸੀ ਪਰ 2016 ਤਕ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਵੱਧ ਗਈ। ਆਸੀਆਨ ਨੂੰ 54 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਰਸੇਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰਸੇਪ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਚੀਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਮਾਮ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੇਪ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਵੱਧਦੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਸੀਐੱਫਐੱਲ ਬੱਲਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਸਸਤੇ ਬੱਲਬ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆਸੀਆਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਪੱਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ, ਅਨੁਵਾਦ ਆਦਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਰਸੇਪ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਰਾਹ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਤੀਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਲਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਸੇਪ ਤਹਿਤ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਸੇਪ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਚਿਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੇਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚੀਨ ਵਿਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਰਵੱਈਆ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ।

ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਸੇਪ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਭਾਵ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਵਿਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸੀਐੱਫਐੱਲ ਬੱਲਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਆਦਿ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ਼ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਗਜ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦਸ਼ੁਦਾ ਮਾਲ 'ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਪਣਪ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਸੇਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।

-(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਆਈਆਈਐੱਮ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ।)

Posted By: Sukhdev Singh