-ਮੁਖਤਾਰ ਗਿੱਲ

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਰਾਹੁਲ ਭੱਟ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਭੱਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਸਨ।

ਇੰਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ

ਝੁਕ ਸਕੇ।

ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਲਈ 6 ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਇਕ ਸੀਟ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸੀਟ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਅਰਥਾਤ 83 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮਤਾ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ 9 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ 47 ਤੇ ਜੰਮੂ ਲਈ 43 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਛੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸਿਆ।

ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਵਾਮ ’ਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਐੱਸਟੀ ਲਈ 9 ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤਕ ਅੱਧਵਾਟੇ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ’’।

ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 (35- ਏ) ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਂਬਾ ਆਏ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਟ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ (ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ) ਨੇ ਝੱਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 38 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਨਿਹਾਲ ਤੋਂ ਕਾਜ਼ੀਗੁੰਡ ਸੁਰੰਗ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਆਵਾਜਾਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚ ਦਾ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਨਵੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਦੂਰੀਆਂ ਮਿਟਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ’’। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ , ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਦਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ‘ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀਆਂ’ ਘੱਟ ਕਰਨ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਕੌਲ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ, ‘ਦੂਰੀਆਂ’ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ’’।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਹਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 62 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 15 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੰਨਤ’ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਲਾਨੀ ਸੈਰ ਲਈ ਆਏ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ 13 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਆਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6.61 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਜਦ ਕਿ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿਚ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਲਓਸੀ ਨੇੜੇ ਹੋਮ ਸਟੇਅ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 120 ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਸੂਰਤ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 10% ਘਟੀ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਟਲ, ਹਾਊਸ ਬੋਟ, ਸ਼ਿਕਾਰੇ, ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਸਨ।

ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ’ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 2020 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 110 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 35 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਰਗਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਭੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਰਗਾਮੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98140-82217

-response0jagran.com

Posted By: Shubham Kumar