-ਡਾ. ਧਰਮਪਾਲ ਸਾਹਿਲ

ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਪਰ ਬੀਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਕ ਚਪੜਾਸੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਹੇਠ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ੍ਹੇਲ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕਦਮ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਸੈਲਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਵਾਰ ਐੱਮਐੱਲਏ ਜਾਂ ਐੱਮਪੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ? ਜਦਕਿ ਹੁਣ 58 ਸਾਲ ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਐੱਮਐੱਲਏ ਜਾਂ ਐੱਮਪੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ, ਹਸਪਤਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਹੋਟਲ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਸਲੀ ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਹੇਠ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਮੋਬਾਈਲ-ਲੈਪਟਾਪ, ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਨਹੀਂ? ਉਂਜ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ-ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅੱਜ ਤਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੰਜ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਗਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਘੜਿਆਲੀ ਅੱਥਰੂ ਕੇਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਤਰਸਣਾ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ? ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਿਚਲਾ ਭੇਤ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਮਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਂਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚੋਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾ ਕੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘ਨੋ ਵਰਕ, ਨੋ ਪੇਅ’ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੜੱਪੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ੈੱਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਲੁਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਖਰੂਦ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਯੋਗ ਹਨ ਕਿ ਜਨਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕੇ? ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ।

-ਮੋਬਾਈਲ : 98761-56964

Posted By: Jatinder Singh