ਦਿੱਲੀ ਦੇ 7ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 62 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 8 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਸ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 200 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ਼ ਹਨ।

ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਚ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ 'ਤੋਂ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਛੋਟ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ?

ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਧਰੇ-ਧਰਾਏ ਰਹਿ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 70 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਕੁੜੱਤਣ ਆ ਗਈ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 'ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ' ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। 'ਆਪ' ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਇਹ ਆਤਮ-ਮੰਥਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੈ।

ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਰ ਗਈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ 67 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਆਂ ਵੀ ਉਤਰਨ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਿਆਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh