ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਜਦ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 600 ਦੇ ਲਗਪਗ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਨਾਟਾ ਜਿਹਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਗੇ ਪਰ ਜਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਰਸਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਉੱਠਿਆ। ਇਹ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਕਾਮਾ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ ਕਮਾਉਣ-ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਜਨ-ਧਨ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜੋ ਅਨੇਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ-ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਤਬਕਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਅੰਧਕਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੈਦਲ, ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪੈਦਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅਸਹਿ ਪੀੜਾ ਸਹਾਰ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਸਹੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ। ਇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਰਤ ਚੁੱਕੇ ਤਮਾਮ ਕਾਮੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਵਤੀਰਾ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿਣ ਬਣ ਕੇ ਟੁੱਟਿਆ। ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ। ਇਸ ਅਣਦੇਖੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸੂਰਤ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਾਣ ਦੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਜਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਪਰਤਣ ਲੱਗੇ ਤਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਪੀਐੱਫ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਈਐੱਸਆਈ।

ਆਧਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਾਮੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲਟ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੋਕ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐੱਸਆਈਸੀ) ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ? ਸਹੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ 1979 ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਐਕਟ ਅਤੇ 2008 ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਿਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਕਟ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਰਦਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਹਾਲੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਵ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ

ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Jagjit Singh