ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ 'ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਨੇਮਬੰਦੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨੇਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਜਾਂ ਦਰਾਂ ਮਿੱਥਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਦਾ 42.16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ ਪੰਜਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 50.16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ 33.88 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1985 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੌਹਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਪਗ 15 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਪਗ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1980 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਪਗ 17 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤਕ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 20 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਕਤ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh