ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ


ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 40 ਦਿਨ ਤਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 17 ਨਵੰਬਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 'ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ। ਜਦ 6 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਨਾਕਾਮੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਤੰਬਰ 2010 ਵਿਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2.77 ਏਕੜ ਦੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ, ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਖਨਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਜੋ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਨ 2011 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਸੀ ਵਾਰਤਾ ਨਾਲ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਸੀ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਤਮਾਮ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਹੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚਲੇ ਉਕਤ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਖਨਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਪਨਿਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਆਦਿਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੂਜਨੀਕ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਸ ਵਿਚ ਰਚੇ-ਵਸੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਸੇ ਹਿੰਦੂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਾ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹਸਲਾਰ ਮੀਰ ਬਕੀ ਦੁਆਰਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਸਜਿਦ ਵਿਚ ਨਮਾਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਜਿਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਸੇ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਠੁਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਸਜਿਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਇਕ ਅੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਜਿਦ ਧਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਦਰ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਮਸਜਿਦ ਧਿਰ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇ, ਖ਼ੁਦ ਉਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1992 ਮਗਰੋਂ ਮੰਦਰ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਲੱਲਾ ਅਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ 17 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।

-(ਲੇਖਕ 'ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ' ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

Posted By: Jagjit Singh