-ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਪਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨੀ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੇ-ਅਣਚਾਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ

ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅਣਗੌਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਚੁਣ-ਚੁਣ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਅਣਗੌਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।

ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਗ਼ੈਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚੋਂ ਬਣੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੱਦਾਵਾਰ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ, ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਚੌਧਰੀ ਜਗਤ ਰਾਮ ਸੂੰਢ, ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਆਗੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ।

ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਚਮਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮਨੋਰਥ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਸੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਠ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ, ਰੇਲਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਤ ਆਲ੍ਹਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੰਨ 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਏ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ 1980, 1987 ਤੇ ਫਿਰ 1995 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਇਆ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ।

ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਕ ਕੌੜੀ-ਕੁਸੈਲੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ 25000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਲਿਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਦਲਿਤ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਡੰਬਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸੱਤਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਚੌਧਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਲਈ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖ਼ੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਦਲਿਤ ਸੂਝਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਲਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੇ ਜੋ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੌਲ- ਕਰਾਰ ਕਰੇ।

ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 2022 ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੱਕ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਆਗੂ ‘ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਹਨ।’ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਛਾਣੇ ਤਾਂ ਜੋ 2022 ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

-(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ)

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 98552-00813

-response0jagran.com

Posted By: Susheel Khanna