-ਬਲਰਾਜ ਸਿੱਧੂ ਐੱਸਪੀ

ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ-ਏ-ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਚਾਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਆਨਲਾਈਨ ਠੱਗੀ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ, ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦਾ ਜਾਮਤਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮਪੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ, ਯੂ-ਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਆਦਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੀਮ ਸ਼ਬਦ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿਉ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਵਾਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ 90% ਤਕ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਰਖਧੰਦਾ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਕਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਨਕਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਕਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਖਾਤੇ (ਜੋ ਕਿ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਠੱਗ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਠੱਗ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਠੱਗੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਲੱਸ ਟੂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਦਸ ਲੱਖ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਫਲਾਣੇ ਐਡਰੈੱਸ 'ਤੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੱਭੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਠੱਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਨਾਵਾਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 42 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਠੱਗ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਸ ਅਜੇ ਤਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਆਈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ 45 ਲੱਖ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਵਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਦੌੜ-ਭੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਠੱਗ ਕਾਬੂ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਧ-ਪਚੱਧ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ।

ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਟੀ ਯੋਜਨਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੱਸ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤੀ ਮੱਥਾਪੱਚੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਡਾਂਟਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਤੰਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 'ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ' ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।

ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ, ਸੌਂਕਣ ਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਸਿਰ-ਪੈਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਲਾ ਕੇ 50000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ 20000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੀਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਸਵਿੱਚ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਕਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਪੋਟਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਈ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਕਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐੱਮਸੀ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਤਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਐੱਨਜੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਜਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 95011-00062

-response@jagran.com

Posted By: Jagjit Singh