v> ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਰਲਿਆ-ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਦਰੁਸਤ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੁੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪਾਲਣ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਵਿੱਟਰ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਾੜਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪ ’ਚ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੁਲੇਸ਼ਨ (ਜੀਡੀਪੀਆਰ) ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਘੱਟ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਈ ਤਬਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ ਪਰ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh