ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਊ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਸਪਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਅੱਜ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਸਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਅਕਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੀਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਸਪਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਅਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਲੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਦਲ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਤ, ਮਜ਼ਹਬ, ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੋਟਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਗ਼ੀ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇ। ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Posted By: Jatinder Singh