ਨਿਰਭੈਆ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੌਥੇ ਮੁਜਰਮ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੈ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੁਜਰਮਾਂ ਮੁਕੇਸ਼, ਪਵਨ, ਵਿਨੈ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਕਸ਼ੈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘਟਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲਯੁੱਗ 'ਚ ਜਿਊਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁਜਰਮ ਅਕਸ਼ੇ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚਦੀਗੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ 6 ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਰਾਡ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਤਕ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਭੈਆ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਰੇ 6 ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਮੁਜਰਮ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਜਰਮ ਨਾਬਾਲਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਮੁਕੇਸ਼, ਪਵਨ, ਵਿਨੈ ਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭੈਆ ਦੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਲਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

Posted By: Rajnish Kaur